ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਝੱਜਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਬਣਾਉਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ 1 ਫੀਸਦੀ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਫਾਰਮ, ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 2719 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ-2047 ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (CM Manohar Lal) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਐੱਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਐਚ.ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ ਅਤੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਯਾਨੀ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੀ ਔਸਤ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 1 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਫਾਰਮ ਹਿਸਾਰ ਦੇ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਢੰਡੂਰ, ਪੀਰਾਵਾਂਲੀ, ਬੀੜ ਬਬਰਾਨ ਅਤੇ ਝਿੜੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 1954 ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ 2719 ਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1831 ਘਰ ਹਨ ਜੋ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ 1 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 742 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼, 1 ਕਨਾਲ ਤੋਂ 4 ਕਨਾਲ ਤੱਕ ਦੇ 146 ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਨਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਹਰਿਆਣਾ-2047 ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਦੀਪਕ ਬਾਗਲਾ ਇਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਲਈ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।