ਚੰਡੀਗੜ 23 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ 1,89,876.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ 1,70,490.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 11.37 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 1,16,638.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 84,551.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ 9,243.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ, ਵੈਟ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13,332.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ 9,512.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੈਂ 72,722.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,34,456.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਲੀਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ 55,420.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 70.81 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 29.19 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਤੇ 8,119.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਖਰਚੇ 63,539.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ (Haryana government) ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014-15 ਤੋਂ 2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ, ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ (2011-12 ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ) ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ 3,70,535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 6,34,027 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਧਾ ਦਰ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana government) ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2014-15 ਵਿੱਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ 3.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਿੱਚ 2023-24 ਵਿੱਚ 8.0 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਵਿੱਚ 86,647 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 1,85,854 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 114 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿਚ 1,47,382 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ 3,25,759 ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 121 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੋੜੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 29.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧ ਕੇ 52.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, 6.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 13.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਮਿਆਰ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana government) ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਤੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GSDP ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ. 2.80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2.77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਕਲ ਲੋਨ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਅਨੁਮਾਨ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 33.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 26.15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 32.80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।

ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ 79,907 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 11.94 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 43 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ਨੇ ਹੀ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ।

ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 1767 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 963 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2014 ਦੇ 60,576 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 27.4 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ 43,955 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।