ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਜਨਵਰੀ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਜੀਏਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਪਨ -2023 (One Time Settlement Scheme) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਤ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2024 ਤਹਿਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਐਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ (ਹਿਪਾ), ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਜੀਏਸਟੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨ ਵੀ ਖੋਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੁੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 44 ਸਥਿਤ ਅਪੈਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾਂ ਦੀ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਪਨ (ਓਟੀਸੀ)-2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ -2024 ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Manohar Lal) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 30 ਜੂਨ, 2017 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੈਲਯੂ ਏਡਿਡ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਵੈਟ ਦੀ ਸੱਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2003, ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956, ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2000, ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2008, ਹਰਿਆਣਾ ੁੱਖ ਸਾਧਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2007, ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ ਐਕਟ, 1955, (1955 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ 16), ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1973 ਐਕਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਪਨ-2023 ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਏਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰ ਫੀਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਦੇ ਸੌ-ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਕਮ ‘ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਓਟੀਏਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਵਿਵਾਦਿਤ ਟੈਕਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਟੈਕਸ ਆਊਂਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਕਮ ਹੋਣ ‘ਤੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਰਕਮ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚੌਥੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੀ ਅੰਤਰ ਵਾਲੀ ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਰਫ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟੀਏਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤ ਵਰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਿਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ-2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਸੇਮਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ 40 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ, ਅਗਲੇ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਅਗਾਮੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਖੀਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋ 30 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਨੁੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਯੋਜਨਾ -2023 ਵੀ ਇਸੀ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਦੀ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ ਕਾਬਿਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੂਣ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਮੁਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾਪਨ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ

          ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 30 ਜੂਨ, 2017 ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ  ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਪਵਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਸੱਤ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਸੂਬਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰਾਧਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 46 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਓਟੀਏਸ ੇਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ, ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੇਂਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਅਧਿਵਕਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਣਗੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਂਕੜਾ  66 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 58 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਜੀਏਸਟੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਣਗੇ।

ਜੀਏਸਟੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸੀਬੀਆਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਕਸਾਇਜ ਆਦਿ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਡੀਟੋਰਿਅਮ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੁੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਸੰਸਾਧਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੈਲਪ ਡੇਸਕ ਤੇ ਆਨਲਾਇਲ ਚੈਟ ਬੋਟ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਵਪਾਰੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਰ ਏਸੋਸਇਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਤੇ ਬੂਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।