ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ (North Zonal Council) ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ |

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸੰਦੇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਗਈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ (40 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ (20:20:20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 1973 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, (A+ NAAC ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ? ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੋਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 188.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ 261.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 47.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 94.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 48.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 51.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਬਣੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ (ਉਲ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ-2) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ  ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।