ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (CM Bhagwant Mann) ਭਲਕੇ ਯਾਨੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ (Rice Millers) ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (Aarthiyas) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ (Rice Millers) ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.30 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 573.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪੁੱਜਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (CM Bhagwant Mann) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
