23 ਸਤੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ (floods) ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਫੈਲਣ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਖੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ (dr. balbir singh) ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾ ਵਾਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 8,000 ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ PUSA 131, PR 132, ਅਤੇ PR 114 ਵਰਗੀਆਂ ਅਗੇਤੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More: ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਰੀ
