ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 17 ਜੁਲਾਈ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (Bhagwant singh maan) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਉਣੀ 2021-22 ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ 2022-23 ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ-1987 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7737.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ 1836.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲ ਕੀਤੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਰ ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਟੇਡੀਅਮ: CM ਮਾਨ
