4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant maan) ਨੇ ਅੱਜ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ “30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ” ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫਤਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਓਵਰਕੋਟ ਜਾਂ ਤੰਗ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ” ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੋ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।”
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”
ਵੰਡ ਯੋਜਨਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ’30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ’ ਯੋਜਨਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 65,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ 43,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
