ਦਿੱਲੀ, 04 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ‘ਚ ਇਹੀ ਮਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ 1.4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਮਮਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਫਲੈਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਗਾਇਬ ਹਨ, 1.36 ਕਰੋੜ ਨਾਮ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹਨ ਅਤੇ 63 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8,300 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਸਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਓਬੀਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ “ਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਛੇਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ… ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ… 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ!
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਐਸਆਈਆਰ ਅਸਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ?” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਲੱਖ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: CM ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ SIR ਕਾਰਨ 110 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌ.ਤ
