ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 10ਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ (YSL) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਬੇਸਿਨਾਂ ‘ਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ, 1954 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ-ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਿੰਚਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1972 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ (1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ‘ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ, ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 153 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 115 ਬਲਾਕ (76.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਸਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ |
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, BBMB ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ
