ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, 26 ਮਈ 2025: ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ’ (Easy Registry) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ |
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Easy Registry) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਰਾਹੀਂ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਚੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 48 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਏਜੰਟ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦਾ ਖਰੜਾ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਡੀਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ “ਡਰਾਫਟ ਮਾਈ ਡੀਡ” ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਸਹਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੇਟਵੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਅਸਤ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਕੈਲਕੁਲੇਟ ਮਾਈ ਫੀਸ’ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ (Easy Registry) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਨੇਹੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
