ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਮਾਰਚ 2024: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਨੀ-5 ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ‘ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਯਾਨੀ ਡੀਆਰਡੀਓ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ- ਮਿਸ਼ਨ ਦਿਵਿਆਸਤਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2016 (CAA) 2016 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1955 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ। 12 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 7 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 (CAB) ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 125 ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 99 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ । ਇਸ ਨੂੰ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
