7 ਅਗਸਤ 2025: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CISF (ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ) ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। CISF ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ 11 ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੰਗਲ (nagal) ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ IG ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab government) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ CISF ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ “ਪਾਣੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ
ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ BBMB ‘ਚ ਸੌਂਪਿਆ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
