ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ, 20 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਗੰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਤੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Child walfare

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ, ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ (ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ) ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ, ਹਿੰਸਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗਲੈਮਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਾਈਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

Scroll to Top