ਚੰਡੀਗੜ, 10 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (illegal mining) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ, ਖਾਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ HARSAC ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ
ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਫਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਬਾਰੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ
ਸੰਜੀਵ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
HMGIS ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਈ-ਰਾਵਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਚਐਮਜੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ 1157 ਤੋਲ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 2,46,560 ਰੁਪਏ ਦੇ ਈ-ਰਾਵਣ ਬਿੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ।
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਸੇਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੋਸ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਸਮੁੱਚੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਸ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਓ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਣਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਣਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਭੂ-ਰੈਫਰੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਡਰੋਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐਲ.ਐਨ. ਮਿੱਤਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਿਊਰੋ (ਐਚਐਸਈਐਨਬੀ) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓਲੋਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਨੰਬਰਦਾਰ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਨਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਿਕਾਊ ਖਣਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਗਰਗ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ ਅਰਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਵਦੀਪ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
