ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜੁਲਾਈ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ “ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ,”।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੀ ਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 50,000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
“ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬੇਵਕਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੂੰਗੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ।
