ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ, ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਟਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਟਰ ਗਲੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣਾ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜੁਗਾੜ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਟਰੀਟ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਗਾੜ ਰੇਹੜੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।