ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਸਤੰਬਰ 2025: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਏਸੀਐਸ, ਦੁੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੰਗਠਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ – ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਈ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ – ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਲੋੜੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: Punjab Vidhan Sabha Session: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ, ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
