ਹਰਿਆਣਾ, 10 ਜਨਵਰੀ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਵਾਲਾ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਬਰਵਾਲਾ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਇਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਐਸ. ਸੇਠੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਲਕਾ ਮਲਿਕ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਈਸ਼ਾ ਖੱਤਰੀ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਖੱਤਰੀ, ਏ.ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਨੁਰਾਧਾ, ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਵੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਰਲ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਦ ‘ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ‘ਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। “ਨਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ” ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ NDPS ਐਕਟ ਤਹਿਤ 3,738 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
