ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਰਸਰੀ ਨਿਯਮ (New Nursery Rules) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੂਲਾਂ ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂ-ਟੂ-ਟਾਈਪ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਬੱਡ ਸਟਿੱਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਫ਼ਰੂਟ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਰਸਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਬੂਟੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ (New Nursery Rules) ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬੀਜ ਐਕਟ 1966 (1966 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ 54) ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਯਮ 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਲੋਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ, ਗ੍ਰਾਫਟ ਕੀਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 9 (ਸੋਧੀ ਹੋਈ) ਤਹਿਤ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਅਧੀਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਨਰਸਰੀ (ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਓਪਨ ਪੌਲੀਨੇਟਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬੂਟੇ ਆਦਿ ਲਈ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ-10 ਭਰ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੀ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਰਮ-11, 12 ਅਤੇ 13 ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਸਰੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਧੀਨ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਨਰਸਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਟੈਗ (ਕਰਾਸ ਜਾਂ ਓਪਨ ਪੌਲੀਨੇਟਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਡ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਟ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ (ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜਾਂ ਸੈਲਫ ਪੌਲੀਨੇਟਿਡ ਕਿਸਮਾਂ) ਲਈ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬੀਜ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫਾਰਮ-14 ਵਿੱਚ ਨਰਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ, ਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਰੂਟਸਟੌਕ, ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਟੈਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੂਟਾ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਟੈਗ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਬੀਜ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਟੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
