ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਾਰਚ 2025: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ “ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ” ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 21,286 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਕੇ 64,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਿਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ।
Read More: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੁਕ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ
