ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਜੂਨ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ (Bribery Cases) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ (Bribery Cases) ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
