4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ (haryana) ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 60 ਦੀ ਬਜਾਏ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਜਨਰਲ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ “ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ” 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਮੂਹ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਡੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਿਰਫ 70% ਅਪੰਗਤਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ
ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਹੀਣ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ “ਅੰਨ੍ਹਾ” ਜਾਂ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਵੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈਐਮਐਸ, ਰੋਹਤਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੇਗੀ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਟ੍ਰੇਨ
