2 ਅਕਤੂਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 185 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
