ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ 2025: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਗਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 28 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 11 ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 1952 ਅਤੇ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 1966 ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਅੱਜ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਅਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੀਯੂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਏ+ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਟ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂ
