ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ, 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (Chandigarh) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (Chandigarh administration) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਣਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਗੋਇਲ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀ 19,79,054 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। 10 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਹਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਕੇ 20,16,892 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਫੀਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।
ਦੂਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਕੀਮਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
