ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਗਸਤ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal singh cheema) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ, ਦਰਾਂ ਦੇ ਤਰਕਸੰਗਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। 1,11,045 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (center government) ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ 27 ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ 15 ਵਾਰ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 5% ਅਤੇ 18% ਦੀਆਂ ਦੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Read More: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 3 ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ
