ਦੇਸ਼, 25 ਮਾਰਚ 2026: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਜਲਵਾਯੂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੁੱਲ ₹30,640 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ IVFRT 3.0 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ (NDC) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਅਰ-2 ਅਤੇ ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹28,840 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 100 ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ 200 ਹੈਲੀਪੈਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2031 ਤੱਕ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੀਜ਼ਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਿੰਗ (IVFRT 3.0) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ NDC ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਲੱਗੇਗਾ ਹਿਊਮਨ ਪੈਪੀਲੋਮਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾ
