ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਸੀਡੀਪੀ) ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨਕਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪੂਸਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ-2025 ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਲਪਕ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੋਨਾ ਅਤੇ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਾਸਫੇਟਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 298.82 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਸਾਲ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਮ. ਅਤੇ ਆਰ.ਕੇ.ਵੀ.ਵਾਈ. ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, BT ਕਾਟਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ
