ਦੇਸ਼, 16 ਜਨਵਰੀ 2026: ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਬਿੱਲ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੂਡ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਫੂਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009
ਭਾਰਤ ‘ਚ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21A ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2010 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ ਮੋਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਗੱਲਬਾਤ
