ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ- ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੋਂ ਢਾਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
