ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ‘ਚ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ 3,080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਖਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ‘ਚ 16,477 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 11,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ 51,176.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 21,905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਸ਼ਕ ਰਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਕੀਤਾ ਤਿਆਰ
