ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਦੂਈ ਗੁਣਾਂ ਜਾਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਗਜ਼ਟ ‘ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਐਕਟ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ 54 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ।
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ?
ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ (ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ) ਐਕਟ, 1954, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਯਮ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤਿਕਥਨੀ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਆਯੂਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਂ ਅਣਉਚਿਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਕਾਂਗਰਸ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ: ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ
