• 2025-26 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ₹416 ਕਰੋੜ, 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ₹600 ਕਰੋੜ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
• 8,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ RDF ਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਖੁੱਡੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ (gurmeet singh khudian) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ 8,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ “ਅੰਨਦਾਤਾ” ਵਜੋਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸਹੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਲਈ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਬਦਨਾਮੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡੇਟਾ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।”
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (CRM) ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹416 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।”
Read More: ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਅਧੀਨ 37,000 ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰਡ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
