ਦਿੱਲੀ, 01 ਜੁਲਾਈ 2025: Union Cabinet meeting: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ELI) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ, ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2025 ਅਤੇ ਪਰਮਕੁੜੀ-ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਲਈ 1,853 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਹੁਨਰ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹3,000 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੀਤੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖੇਡ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ “ਲੋਕ ਲਹਿਰ” ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਖੋਜ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਖੋਜ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ (RDI) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਵਰ ‘ਚ ਬਣੇਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ 6ਵੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਯੂਨਿਟ
