ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਜੂਨ 2025: power project in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ | ਜਿਸ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ |
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ |
ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਸੀਮਾ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਪੜ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 800-800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ (power project in Punjab) ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2400 ਮੈਗਾਵਾਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 7000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਬਾਰੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ‘ਚੋਂ 275 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਏ 100 ਐਮਵੀਏ ਦੇ 2 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 160 ਐਮਵੀਏ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ 38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ
