ਦੇਸ਼, 28 ਅਕਤੂਬਰ 2025: 8th Pay Commission News: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ?
ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.57 ਸੀ। ਇਹ 8ਵੇਂ ‘ਚ 2.46 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਡੀਏ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡੀਏ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਡੀਏ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 55% ਹੈ। ਡੀਏ ਹਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (ਮੂਲ + ਡੀਏ + ਐਚਆਰਏ) ‘ਚ ਵਾਧਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 55% ਡੀਏ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਦਾਰਹਨ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.46 ਫਿਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਨਵੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ: ₹35,400 x 2.46 = 87,084
DA: 0% (ਰੀਸੈੱਟ)
HRA (27%): ₹87,084 x 27% = 23,513
ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ: ₹87,084 + ₹23,513 = ₹1,10,597
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (N), ਫਾਸਫੋਰਸ (P), ਪੋਟਾਸ਼ (K), ਅਤੇ ਸਲਫਰ (S) ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। NBS ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 28 ਗ੍ਰੇਡ P ਅਤੇ K ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਯੂਰੀਆ, ਡੀਏਪੀ, ਐਮਓਪੀ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਆਯਾਤ ਕੀਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਅਤੇ ਐਮਆਰਪੀ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਆਦਿ।
Read More: 8th Pay Commission: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ
