ਦਿੱਲੀ, 25 ਜੂਨ 2025: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ 1975 ‘ਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਰਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਸ਼ੁਭਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਫਲ ਲਾਂਚ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜੋ 1974 ਵਿੱਚ ‘ਨਵ ਨਿਰਮਾਣ ਅੰਦੋਲਨ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਪੂਰਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਅਭਿਆਨ’ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੇਜ਼-2 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਵਣਜ ਤੋਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ (ਕੋਰੀਡੋਰ 2ਏ) ਅਤੇ ਰਾਮਵਾੜੀ ਤੋਂ ਵਾਘੋਲੀ/ਵਿੱਠਲਵਾੜੀ (ਕੋਰੀਡੋਰ 2ਬੀ), ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਣੇ ਮੈਟਰੋ ਫੇਜ਼-1 (ਵਣਜ-ਰਾਮਵਾੜੀ) ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਕੋਰੀਡੋਰ 12.75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ 13 ਸਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਬਾਵਧਨ, ਕੋਥਰੁੜ, ਖਰਾੜੀ ਅਤੇ ਵਾਘੋਲੀ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਉਪਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ 5,940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਝਰੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (JMP) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ 5,940.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗਰਾ ‘ਚ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਸਿੰਗਨਾ ਵਿਖੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੂ ਕੇਂਦਰ (ਸੀਆਈਪੀ) ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 111.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ
