ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 31 ਮਾਰਚ, 2029 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇੱਕ ਲੰਬਕਾਰੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਲੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: Gurugram News: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ
