ਦਿੱਲੀ, 27 ਫਰਵਰੀ 2026: ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਸੀਬੀਆਈ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਝੂਠ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਗਭੱਗ 600 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ “ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ”
