Karnataka News

ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, CM ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੱਦਦ

ਦੇਸ਼, 07 ਨਵੰਬਰ 2025: Karnataka News: ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗੰਨਾ ਮੁੱਲ-ਚੇਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ।”

ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ₹3,500 ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ (FRP) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ‘ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਲਈ 3,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ 3,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ 3,550 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਦੀ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤ (FRP) 10.25% ਦੀ ਮੂਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ₹800 ਤੋਂ ₹900 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ‘ਚ ਸਿਰਫ ₹2,600 ਤੋਂ ₹3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਦਰ ਢਾਂਚਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

FRP ਕੀ ਹੈ?

FRP ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੀਮਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

Scroll to Top