ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਜੁਲਾਈ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾਸ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1829, ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ,ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਨਯਾ ਗਾਓਂ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧਬਲਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Scheduled Caste Certificates) ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 1808, ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ, ਨਿਆ ਗਾਓਂ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਯਾ ਗਾਓਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸਾਈ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਧਬਲਾਨ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਬਲਾਨ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 2148 ਮਿਤੀ 07.02.2014 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Scheduled Caste Certificates) ਨੰਬਰ 1027 ਮਿਤੀ 17.03.2008 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।