ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ (cabinet minister) ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ (dr. baljit kaur) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਪਾਹਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੋਸਟਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਦਿਵਯਾਂਗਜਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜੇ।
