ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਸਤੰਬਰ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਸੱਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ (sub-inspectors) ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 6 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਿਸ `ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਲਈ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਬਾਰਹਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਉਲਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਲਟਾ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੀਬੀ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
