ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 31 ਦਸੰਬਰ 2025: ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ” ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant maan) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ “ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਜੀ-ਰਾਮ ਜੀ” ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ)” ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ “ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿੰਡਰੋਮ” ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ “ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ” ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, “ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ” ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ “ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ” ਜਾਂ “ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ” ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
