ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2023: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਜਟ (Budget )10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ।

9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 02/01/2022-2FPPC/153-159, ਮਿਤੀ 18.11.2022 ਰਾਹੀਂ, ਡਿਫਾਈਂਡ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ.) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 02/01/2020-22FPPC/09 ਮਿਤੀ 27.01.2023 ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜ-ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਬਨਿਟ ਮਾਮਲੇ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1/196/2022-1cab/530 ਮਿਤੀ 31.01.2023 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 13.02.2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 62% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65% ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ./ਈ.ਡੀ.ਸੀ./ਐਲ.ਐਫ./ਐਸ.ਆਈ.ਐਫ./ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਾਂ (ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ/ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਨ ਲਾਲੜੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ) ‘ਚ ਲਾਗੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ 50% ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ., ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਏਜੰਸੀ ਵਜੋਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ) ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

“ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ” ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕ ਪਾਲਿਸੀ” ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਐਮ.ਐਮ.ਐਲ.ਪੀਜ਼, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕਰ ਪਾਰਕਸ/ਵੇਅਸਾਈਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਈਵੀ ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਵਾਹਨਾਂ (ਰੀਫਰ ਵਾਹਨਾਂ) ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਈਵੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਕਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਡੀਆ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ (ਸੀਡ ਮਨੀ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਇਡੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਕ/ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਗੇ।

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ 101 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ/ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀਆਂ 101 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ) 51,550-1230-58,930-1380-63,070/- ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ 270 ਅਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਐਂਟਰੀ ਪੱਧਰ) 27,700-770-33.090 920 40,450-1080-44,770/- ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।