ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਬਿਨਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਜਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਬਰਵਾਲਾ ਵਿੱਚ 19.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 48 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੁਦਾਈ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰਾਇਲਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਯਾਤ ਖਾਦ ਖਣਿਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੇਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ 1,573 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1,655 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੋਪੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ₹3 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ₹6 ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਘਣ ਮੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਨੂੰ SP AGTF ਦੀ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
