ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਫਰਵਰੀ 2024: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (income tax) ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 5.9 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ 5.8 ਫੀਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਜੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 87A ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 87ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ

ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 5% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਾ 87-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ 4,50,001 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 45000 ਰੁਪਏ ‘ਚੋਂ 3 ਲੱਖ ‘ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1,50,001 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ |

ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ 30,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 7.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਕੀ ਹੈ ?

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 6 ਤੋਂ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ।

15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਜੀਮ ‘ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਟੈਕਸ (income tax) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 1962 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਜੋ ਸਾਲ 2009-10 ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ, ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਮੰਗਾਂ ਵਹੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 1962 ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।