ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਫਰਵਰੀ 2023: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ (Nirmala Sitharaman) ਵਲੋਂ ਆਪਣਾ 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ 75ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਨੀਂਹ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ।
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ। ਅਸੀਂ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ?
ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼-ਸਟੈਕ (DESH-Stack ) ਈ-ਪੋਰਟਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਹੁਨਰ, ਪੁਨਰ-ਸਕਿੱਲ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 3062 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 138 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 283 ਕਰੋੜ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁਵਾ ਕੋਰ ਦੇ ਤਹਿਤ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 974 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 330 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਛੋਟ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਕਰੈਚ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।