ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 03 ਜੂਨ 2025: ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ‘ਚ ਸੰਧੂਰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਛੜ ਗਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ) ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 3000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸੰਧੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ
